Son Eklenenler
-
Borçlunun, ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini, alacaklıya olan borcu sebebiyle ödeme yaparken mahsup etmesi, kendi lehine olan bir hükümden vazgeçmesi anlamına gelir ki, bu durumun Avukatlık Kanunu’nun 164/5. maddesine aykırı olmadığı, borçlu, aynı ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini mahsup ettiğini bildirdiğinden ilamda davalı (borçlu) lehine hükmedilen ilam vekalet ücretinin mahsup edilmesinde bir usulsüzlük bulunmadığı-
-
Yargıtay’dan tehiri icra kararı alabilmek üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesinin İİK’nun 85/son maddesiyle de bağdaşmayacağı, şu hale göre; borçlu tarafından, dosya borcunun tamamı (asıl alacak ve fer’ileri) icra dairesine depo edilmiş olmakla, mahkemece, aşkın hale gelen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekeceği-
-
Yargıtay’dan tehiri icra kararı almak üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği-
-
İlk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı istinaf başvurusunda bulunulması sırasında tehiri icra talep edilmesi ve icra müdürlüğüne başvurularak gerekli teminatın yatırılması halinde icra müdürlüğünce Bölge Adliye Mahkemesinden tehiri icra kararı getirmek için süre (mehil vesikası) verilmesinin gerektiği, ayrıca Bölge Adliye Mahkemesi tarafından takibe dayanak ilk derece mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi durumunda, bu karara karşı temyiz yolunun açık olması ve tehiri icra talepli temyiz dilekçesi verilmesi halinde de, icra müdürlüğünce Yargıtay’dan tehiri icra kararı getirmek için süre (mehil vesikası) verilmesi gerektiği (Bölge Adliye Mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın Yargıtay 12. HD.’nce giderilmesine dair karar)-
-
Sigorta Tahkim Kararlarına Karşı Tehiri İcra Yolu
-
Dosya kapsamında yapılan ödemeden takipten önce alacaklının ya da vekilinin haberdar edildiği ispatlanamadığından ve alacaklının her gün ve saatte banka hesabını denetlemesi hayatın olağan akışı içinde mümkün bulunmadığından dolayı bu ödemenin kısmi ödeme olduğunun kabulü gerekeceği, o halde mahkemece, alacaklının alacağını icra vasıtasıyla tahsili talebinde bulunmasında bir usulsüzlük olmadığı nazara alınarak, TBK’nun 100. maddesi (BK’nun 84. maddesi) ve İİK’nun 33. maddesi gözetilerek gerektiğinde Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle işlemiş faiz, icra vekalet ücreti ve takip masrafları dikkate alınarak borç miktarının belirlenmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceği-
-
Dosya kapsamında, alacaklının, bu ödemelerden takipten önce haberdar edildiği ispatlanamadığından, anılan ödemelerin kısmi ödeme olduğunun kabulü gerekeceği, mahkemece, TBK’nun 100. maddesi (BK’nun 84. maddesi) ve İİK’nun 33. maddesi gözetilerek Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle, işlemiş faiz, icra vekalet ücreti ve takip masrafları dikkate alınarak borç miktarının belirlenmesi ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceği-
-
Takipten önce dosya borcunun tamamının ödendiği ve alacaklı yanın da ödemeden haberdar olduğu anlaşılmakla İİK’nin 33. maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerektiği-
-
Alacaklının takipten önce ödemeden haberdar olmaması halinde, takip yapmakta haklı olduğu- TBK. mad. 100 uyarınca, yapılan ödemenin öncelikle takip masrafları (icra vekalet ücreti dahil) ve faize mahsup edileceği göz önünde bulundurularak bakiye alacağın belirlenmesi gerektiği- Takip masrafları dikkate alınmadan hesaplama yapıldığı anlaşılan ek bilirkişi raporuna itibar edilmesinin hatalı olduğu-
-
Alacaklının itirazı yedi günlük itiraz süresinde olmadığından mahkemece reddedildiğinden, alacaklının tevdi mahalli tayininden ve yapılan ödemeden haberdar olduğunun kabulü ile, takibin brüt miktarlar üzerinden başlatıldığı dikkate alınarak, bilirkişiye borç miktarının hesaplattırılması, buna göre takip öncesi yapılan ödemenin borcu karşılaması halinde İİK’nin 33. maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına, aksi halde yapılan ödeme kadar icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekeceği-