Özlük İşlemleri Kategorisine En Son Eklenenler
-
İcra memurunun; takip dosyasında borçlunun, taşınmazının bulunduğu arsa üzerinde hissesi oranında malik olmasına rağmen taşınmazın tamamı borçluya aitmiş gibi gerçekleştirdiği satış işlemleri nedeniyle kusurlu olduğu-
İcra memurunun; takip dosyasında borçlunun, taşınmazının bulunduğu arsa üzerinde hissesi oranında malik…
-
Takibe konu senet kambiyo senedi vasfını taşımadığından takibin iptaline karar verilmişse de, kıymet takdir raporunun ve satış ilanının tebliğine ilişkin yurtdışı tebligatı usulüne uygun yapılan davacı takip borçlusunun, satış tarihinden önce icra dosyası ile satıştan haberdar olmasına karşın ihalenin feshi davası açmaması nedeniyle satışın kesinleşmesine neden olduğundan, zararın doğmasında ağır kusurunun bulunduğu ve bu durumda, artık icra memurunun hatalı eylemi ile meydana gelen zarar arasında illiyet bağı kurulamayacağı ve maddi tazminata hükmedilemeyeceği- Usulsüz tebligat üzerine kesinleştirilen icra takibi sonucunda dava konusu taşınmazının icra yoluyla satışına neden olunması nedeniyle icra memurlarının kötüniyetli olduğu hususu ispat edilmediğinden manevi tazminata hükmedilemeyeceği-
Takibe konu senet kambiyo senedi vasfını taşımadığından takibin iptaline karar verilmişse de,…
-
Üçüncü kişi aleyhine istihkak davası açılması için 7 günlük sürenin, “asıl icra dairesi” yerine, yetkili olmayan “talimat icra dairesi” tarafından verilmesi hatalı olup davacı-alacaklının şikayeti sonucunda bu işlemin iptaline karar verilmiş ise de, istihkak iddiası, huzurunda yapılan davacı-alacaklı da İİK. mad. 99. maddesi uyarınca istihkak davası açma imkanına sahip olduğu halde, bu yola başvurmadığından, “haczedilen hayvanların bulunamaması nedeniyle yeniden haciz uygulanamadığını” belirterek icra memurunun kusurlu eylemi nedeniyle uğradığı zararın giderilmesi istemine ilişkin davada, davacı-alacaklının da kusurlu davrandığı, hüküm altına alınan miktar üzerinden davacının kusuru oranında indirim yapılması gerektiği-
Üçüncü kişi aleyhine istihkak davası açılması için 7 günlük sürenin, “asıl icra…
-
Kıymet takdirinin borçluya tebliğ edilmesine rağmen itiraz olmadığı, yapılan ihale sonrası da borçlu vekilince ihalenin feshi davası açıldığı ancak feragat edilmesi sebebiyle davanın reddine karar verildiği, ayrı bir uzmanlık alanı olan change olayının makine mühendisi, galerici veya komisyoncu tarafından yapılacak kıymet takdiri sırasında tespitinin mümkün olmadığı, dava konusu dosyada Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden alınan ekspertiz raporunda aracın change olduğunun belirtildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu change aracın icra müdürlüğünce kıymet takdiri yapılarak ihale yoluyla açık arttırmada davacıya satılmasında icra müdürünün herhangi bir kusurlu eyleminin bulunmadığı-
Kıymet takdirinin borçluya tebliğ edilmesine rağmen itiraz olmadığı, yapılan ihale sonrası da…
-
2024 Yılı Atama Kararnamesine ilişkin Mazeret Taleplerinin Toplanması Hakkında Duyuru
İcra müdür ve icra müdür yardımcılarının 2024 Yılı Atama Kararnamesi çalışmaları kapsamında;…
-
Yeşil Pasaport Talep Ekranı Kullanım Kılavuzu
-
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu 2024 Yılı Teftiş Programına İlişkin Duyuru
Teftiş Programını İndirmek İçin Tıklayınız
-
2024 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi
-
Davacıya ödenen nemanın Adalet Bakanlığı’nın 104/1 sayılı Genelgesi, yine Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 22/09/2017 tarih 7176 ve 09/02/2018 tarih 5905 sayılı yazıları, Merkez Bankasının tebliği doğrultusunda Vakıflar Bankası tarafından belirlenen en yüksek cari faiz üzerinden ödenmesi giderek herhangi bir kişiye uygulanan mevduat faizi oranı üzerinden faiz talep edebilmesine ilişkin yasal düzenlemede bulunmadığından davanın reddine karar verilmiş olmasında usul ve yasaya aykırı bir yön görülmemiştir.
T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2020/1793…
-
İcra müdürlüğünün verdiği karardan dönmesi her ne kadar mümkün değil ise de, müdürlüğün hatalı karar verdiğinin farkına varması halinde, hukuka aykırı işlem tesisine meydan verilmemesi açısından, usul ekonomisi ilkeleri takip hukukunda da uygulanacağından, verdiği hatalı kararı düzeltmesinin mümkün olduğu-
İcra müdürlüğünün verdiği karardan dönmesi her ne kadar mümkün değil ise de,…